कु-हाडीचे दांडे

नवीन विना अनुदानित मराठी शाळांना परवानगी नाही आणि ज्या आधीपासून अनुदानित आहेत अशा प्राथमिक मराठी शाळांची गळचेपी आणखी एका कारणाने होत आहे.

प्राथमिक शिक्षण हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विषय आहे. त्यामुळे त्यांना अनुदान अशा संस्थांकडून (मुंबईमध्ये महानगरपालिकेकडून मिळते).

मुंबईतील विनाअनुदानित इंग्रजी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना माध्यमिक विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफरशीनुसार वेतन मिळू लागले कारण त्यांना निधीपुरवठा थेट पालकांकडून वाढीव फीमार्फत होत आहे. त्याच संस्थांच्या अनुदानित मराठी प्राथमिक शिक्षकांना मात्र हा लाभ मिळू शकत नाही कारण त्यांचे शुल्कदर नाममात्र आहेत आणि त्यांना महानगरपालिकेकडून वेतन अनुदान मिळते. निधीचा तुटवडा असल्याने महानगपालिका ह्या शिक्षकांना ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफरशीनुसार वेतन अनुदान देण्याची टाळाटाळ करीत आहे. ह्या कामी राज्यशासनाने हातभार लावावा अशी महानगरपालिकेची अपेक्षा आहे. म्हणूनच अनुदानित मराठी शाळांमधील शिक्षकांना दरमहा केवळ ५०० रुपयांच्या प्रतीकात्मक वाढीवर समाधान मानावे लागत आहे. अनुदानित असल्याने, शुल्कवाढीचा इंग्रजी विनाअनुदानित शाळांना खुला असलेला राजमार्गही त्यांना खुला नाही. दोन्ही बाजूंनी त्यांची घुसमट सुरू आहे.

मुंबई महानगरपालिका ५ वी ते ७वी असे "अप्पर प्रायमरी" वर्गही चालवते. असे वर्ग खाजगी संस्थांनी चालवल्यास राज्यशासन त्यांना अनुदान देते पण महापालिकेला मात्र काही देत नाही अशी महानगरपालिकेची तक्रार आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने ५ वी ते ७ वी साठी नवीन मराठी शाळा काढणे बंद केले आहे.

मुंबई महानगरपालिका उर्दू, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश अशा इतर माध्यमांच्याही शाळा चालवते. त्यांचे मराठीशी प्रमाण काय आहे हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.

मराठी माध्यमात शिकणे किंवा शिकवणे ही अंधश्रद्धा किंवा गुन्हा आहे असा शासन निर्णय अजून का झाला नाही हे कोडेच आहे.

Read More......

सुशिक्षित समाजांचे मत

भारतासारख्या देशांमध्ये अजूनही निरक्षरतेचे लक्षणीय प्रमाण असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत भारतीय मतदार आग्रही असण्याचे दिवास्वप्न आपण पाहू शकत नाही. परंतु सध्या गाजत असलेल्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरू शकतो असे जाणकारांना वाटते.

पी ए आर ब्लॉगमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेचा विषय विस्ताराने हाताळला जात आहे. समाजाच्या भवितव्यासाठी शिक्षण ही सर्वोत्तम गुंतवणूक आहे हे भान अनेक समृद्ध देशांनाही पुरेसे आलेले आहे असे नाही. शिक्षकांची गुणवत्ता हा शैक्षणिक गुणवत्तेचा एक महत्त्चाचा किंबहुना प्राथमिक घटक आहे. त्यासाठी देशात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाविषयी जागरुकता असणे आणि हे प्रशिक्षण संदर्भहीन होऊ नये म्हणून प्रशिक्षण यंत्रणा तत्पर आणि कार्यक्षम असणे अनिवार्य आहे. भारतातील प्रगत राज्यांमध्ये अशा यंत्रणा अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचा दर्जाही सुधारत आहे. परंतु जागतिक प्रगतीचा रेटा ध्यानात गेता त्यांच्या विकासाची आणि कार्याची गती फारच कमी पडते आहे.

समाजमताच्या रेट्यांमुळे राज्यकर्त्यांना ह्या प्रश्नाची निकड जाणवावी अशी परिस्थिती जोपर्यंत आपल्याकडे येत नाही तोपर्यंत प्रशिक्षण यंत्रणांच्या दर्जासुधारासाठी खाजगी क्षेत्रावर आणि सेवाभावी संस्थांच्या तुटपुंज्या प्रयत्नांवर अवलंबून राहण्याखेरीज गत्यंतर नाही.

Read More......