कु-हाडीचे दांडे

नवीन विना अनुदानित मराठी शाळांना परवानगी नाही आणि ज्या आधीपासून अनुदानित आहेत अशा प्राथमिक मराठी शाळांची गळचेपी आणखी एका कारणाने होत आहे.

प्राथमिक शिक्षण हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विषय आहे. त्यामुळे त्यांना अनुदान अशा संस्थांकडून (मुंबईमध्ये महानगरपालिकेकडून मिळते).

मुंबईतील विनाअनुदानित इंग्रजी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना माध्यमिक विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफरशीनुसार वेतन मिळू लागले कारण त्यांना निधीपुरवठा थेट पालकांकडून वाढीव फीमार्फत होत आहे. त्याच संस्थांच्या अनुदानित मराठी प्राथमिक शिक्षकांना मात्र हा लाभ मिळू शकत नाही कारण त्यांचे शुल्कदर नाममात्र आहेत आणि त्यांना महानगरपालिकेकडून वेतन अनुदान मिळते. निधीचा तुटवडा असल्याने महानगपालिका ह्या शिक्षकांना ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफरशीनुसार वेतन अनुदान देण्याची टाळाटाळ करीत आहे. ह्या कामी राज्यशासनाने हातभार लावावा अशी महानगरपालिकेची अपेक्षा आहे. म्हणूनच अनुदानित मराठी शाळांमधील शिक्षकांना दरमहा केवळ ५०० रुपयांच्या प्रतीकात्मक वाढीवर समाधान मानावे लागत आहे. अनुदानित असल्याने, शुल्कवाढीचा इंग्रजी विनाअनुदानित शाळांना खुला असलेला राजमार्गही त्यांना खुला नाही. दोन्ही बाजूंनी त्यांची घुसमट सुरू आहे.

मुंबई महानगरपालिका ५ वी ते ७वी असे "अप्पर प्रायमरी" वर्गही चालवते. असे वर्ग खाजगी संस्थांनी चालवल्यास राज्यशासन त्यांना अनुदान देते पण महापालिकेला मात्र काही देत नाही अशी महानगरपालिकेची तक्रार आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने ५ वी ते ७ वी साठी नवीन मराठी शाळा काढणे बंद केले आहे.

मुंबई महानगरपालिका उर्दू, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश अशा इतर माध्यमांच्याही शाळा चालवते. त्यांचे मराठीशी प्रमाण काय आहे हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.

मराठी माध्यमात शिकणे किंवा शिकवणे ही अंधश्रद्धा किंवा गुन्हा आहे असा शासन निर्णय अजून का झाला नाही हे कोडेच आहे.